जनसंख्या कानून को लेकर मुहिम छेड़ रखे हैं अश्विनी उपाध्याय

नई दिल्ली।  बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुहिम शुरू की है. इसके मसौदे पर वह देश भर के कई सांसदों से हस्ताक्षर करा रहे हैं. ताकि सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दबाव बनाया जा सके.


अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गठित जस्टिस वेंकटचलैया आयोग ने कई सिफारिशों की थीं, जिसके आधार पर पिछली यूपीए सरकार ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसी कई योजनाएं शुरू कीं, मगर उसमें सबसे प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण कानून की सिफारिश को दरकिनार कर दिया गया. ऐसे में मौजूदा बीजेपी सरकार को संसद के इसी सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पहल करनी चाहिए. अब तक मौजूदा मोदी सरकार भी इस तरफ से मुंह फेरे हुए हैं.


अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि इस कानून में ऐसी ताकत है, जिससे देश में मौजूद हर छोटी से बड़ी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.  अगर आज अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तमाम मानकों में रैकिंग खराब है तो उसके पीछे भी जनसंख्या विस्फोट ही है. उपाध्याय का तर्क है कि जब तक दो करोड़ बेघरों को घर दिया जायेगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जायेंगे. इसलिए एक नया कानून ड्राफ्ट करने में समय खराब करने की बजाय चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानून में ही आवश्यक संशोधन कर उसे वर्तमान संसद सत्र में ही लोकसभा में पेश करना चाहिए. इसको लेकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सभी सांसदों को खुला पत्र लिखा है. उसका मजमून इस प्रकार है-

वर्तमान समय में लगभग 122 करोड़ भारतीयों के पास आधार है, लगभग 20% अर्थात 25 करोड़ नागरिक (विशेष रूप से बच्चे) बिना आधार के हैं तथा लगभग चार करोड़ बंगलादेशी और एक करोड़ रोहिंग्या घुसपैठिये अवैध रूप से भारत में रहते हैं! इससे स्पस्ट है कि हमारे देश की कुल जनसंख्या 125 या 130 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 152 करोड़ है और हम चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं ! यदि संसाधनों की बात करें तो हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की मात्र 2% है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% है! यदि चीन से तुलना करें तो हमारा क्षेत्रफल चीन का लगभग एक तिहाई है और जनसंख्या वृद्धि की दर चीन की तीन गुना है ! चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे और भारत में प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा होते हैं!

जल जंगल और जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी और कुपोषण की समस्या तथा वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है ! टेम्पो बस और रेल में भीड़, थाना तहसील और जेल में भीड़ तथा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भीड़ का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है ! चोरी डकैती और झपटमारी, घरेलू हिंसा और महिलाओं पर शारीरिक- मानसिक अत्याचार तथा अलगाववाद कट्टरवाद और पत्थरबाजी का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है! चोर लुटेरे झपटमार जहरखुरानी करने वालों बलात्कारियों और भाड़े के हत्यारों पर सर्वे करने से पता चलता है कि 80% से अधिक अपराधी ऐसे हैं जिनके मां-बाप ने हम दो-हमारे दो नियम का पालन नहीं किया! इन तथ्यों से स्पस्ट है कि भारत की 50% से अधिक समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट ही है !


संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशानुसार हम लोग भी प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाते हैं लेकिन महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण भी जनसंख्या विस्फोट है! बेटी पैदा होने के बाद महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जाता है, जबकि बेटी पैदा होगी या बेटा, यह महिला नहीं बल्कि पुरुष पर निर्भर करता है! कुछ लोग तो 3-4 बेटियां पैदा होने के बाद पहली पत्नी को छोड़ देते हैं और बेटे की चाह में दूसरा विवाह कर लेते हैं ! बेटियों को बराबरी का दर्जा मिले, बेटियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बेटियां सम्मान सहित जिंदगी जीयें तथा बेटियां खूब पढ़ें और बेटियां भी आगे बढ़ें, इसके लिए चीन की तर्ज पर एक प्रभावी और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है!

अंतराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण भी जनसंख्या विस्फोट है! ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 103वें स्थान पर, आत्महत्या के मामले में 43वें स्थान पर, साक्षरता दर में 168वें स्थान पर, वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स में 133वें स्थान पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें स्थान पर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 93वें स्थान पर, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें स्थान पर, होमलेस इंडेक्स में 8वें स्थान पर, लिंग असमानता में 125वें स्थान पर, न्यूनतम वेतन में 124वें स्थान पर, रोजगार दर में 42वें स्थान पर, क्वालिटी ऑफ़ लाइफ इंडेक्स में 43वें स्थान पर, फाइनेंसियल डेवलपमेंट इंडेक्स में 51वें स्थान पर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स में 66वें स्थान पर, एनवायरनमेंट परफॉरमेंस इंडेक्स में 177वें स्थान पर तथा पर कैपिटा जीडीपी में 139वें स्थान पर हैं लेकिन जमीन से पानी निकालने के मामले में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं, जबकि हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की मात्र 2 % तथा पीने योग्य पानी मात्र 4% है!