निजी वाहनों पर " उ. प्र सरकार " लिखने पर कारवाई
लखनऊ।

 

उत्तर प्रदेश सरकार लिखी निजी गाड़ियों पर एआरटीओ और यातायात विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। दोनों विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे निजी वाहनों की जांच करेंगे। जिले में शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अपना शिकंजा कसेगा। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, शहर में सभी तरह की गाड़ियों पर 'उत्तर प्रदेश सरकार' लिखने पर रोक लगा दी गई है।

निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी निजी वाहन पर अब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लिख सकते। निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ पकड़े जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस श्रेणी में चार पहिया के अलावा दोपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है।

 

बताया गया है कि कर्मचारियों व अधिकारियों के निजी वाहनों पर कलेक्ट्रेट, न्याय विभाग, पुलिस, नोएडा प्राधिकरण, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग लिखा जा रहा है। बिजली विभाग के अभियंता और कर्मचारियों ने तो अपने निजी वाहनों पर बड़े अक्षरों में 'उत्तर प्रदेश' लिख रखा है।

अधिकांश सरकारी कर्मचारियों ने अपने वाहनों पर इसे लिख रखा है। एआरटीओ अधिकारियों के मुताबिक निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होने पर एमवी (मोटर व्हीकल) एक्ट की धारा 177 के तहत 100 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। जुर्माना जमा नहीं करने पर गाड़ियों का चालन किया जाएगा।