नई दिल्ली। यहां आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी गई। एनपीआर में भारत में रहने वालों से 15 जानकारी मांगी जाएगी और जनगणना के डाटाबेस को अपडेट किया जाएगा। इन आंकड़ो पर अप्रैल 2020 से काम शुरू होना है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को बताया कि एनपीआर अपडेट करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए एप तैयार किया गया है। आजादी के बाद यह 8 वीं जनगणना होगी। इसमें सभी लोगों की गिनती मुद्दा होता है। अप्रैल से सितंबर 2020 तक यह काम चलेगा। लाखों लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा।
एनपीआर पहली बार 2010 में यूपीए की सरकार में शुरू हुआ था। वर्ष 2015 में इसका अपडेशन हुआ था। इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। न कागज देना है न बॉयोमैट्रिक है। आप जो कहोगे, वही सही है, क्योंकि हमें जनता पर भरोसा है। इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। उन्होंने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं।
इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो भी भारत में रहता है उसकी गणना होगी। कैबिनेट ने एनपीआर के लिए 3941 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एनपीआर अपडेशन से तीन फायदे होंगे। आयुष्मान योजना जैसी सभी स्कीम के लिए सही पहचान करने में आसानी होगी। सही और सभी लाभार्थियों तक पैसा पहुंचेगा। एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।
