अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति संस्थान पर लगाया धन का दुरुपयोग करने का आरोप, डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजा शिकायत

**  अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में धन का दुरुपयोग करने को लेकर शिकायत की गई



नोएडा।  जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज भाटी द्वारा परी चौक के निकट बने अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में संस्था  के पदाधिकारियों पर धन का दुरुपयोग करने एवं समय से  चुनाव न कराने के संबंध में एक शिकायती पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ को दिया है।


एड़.  मनोज भाटी का आरोप है कि वर्तमान में शोध संस्थान में कोई भी पदाधिकारी वैध नहीं हैं। जो इसमें पदाधिकारी नये मेंबर बना रहे हैं या वित्तीय लेन देन कर रहे हैं,  वो सभी अवैध हैं,  क्योंकि जो समिति कार्यरत है, वह ही अवैध है।  इसका कार्यकाल वर्ष 2015 में ही खत्म हो चुका है और कार्यकारणी का चुनाव नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, संस्था का रजिस्ट्रेशन भी वर्ष 2016 में रिन्यूवल कराया जाना था, उसको भी नहीं कराया गया है।


कमेटी के पदाधिकारियों ने बाइलॉज के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आम सभा की बैठक भी नहीं की है। जबकि बायलॉज के मुताबिक आम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होना अनिवार्य था। जिसमे साधारण सभा के सभी सदस्यों को सूचना रजिस्टर्ड दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन बीते  4 सालों से कोई आम सभा की कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई गई है।


 उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान में प्रति माह किराए के रूप में लाखों रुपए की आमदनी हो रही है जिसका कोई लेखा- जोखा नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक्ट के अनुसार कमेटी का कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई भी पदाधिकारी न तो वित्तिय लेन -देन कर सकते हैं और ना ही संस्थान के नए मेंबर ही बना सकते हैं और न ही आम सभा की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा लगातार बैंक के खाते में लेन-देन किया जा रहा है और नए मेंबर बनाने के लिए रसीद भी काटी जा रही जिसकी शिकायत सब रजिस्ट्रार कार्यलय मेरठ से की गई है ताकि संस्था के खाते को सीज कराया जा सके एवं आम सभा की बैठक को बुलाकर सर्वसम्मति से चुनाव कराए जा सके।


एड. मनोज भाटी का कहना है कि किसी भी संस्था का कार्य काल खत्म होने के बाद एक्ट के अनुसार चुनाव कराने का अधिकार नहीं होता है। आगामी 12 जनवरी को अखिल भारतीय संस्कृति संस्थान में आम सभा की एक बैठक बुलाई गई जिसमें पद एव धन का दुरुपयोग करने वाले लोगों से जवाब मांगा जाएगा।



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