** किसान सभा 23 दिसंबर 2019 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर करेगी बड़ा प्रदर्शन माकपा नेता वृंदा करात सहित कई बड़े किसान नेता करेंगे संबोधित
ग्रेटर नोएडा,। शनिवार 21 दिसंबर 2019 को अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गांव बिसरख में रंगीलाल जी के यहां मीटिंग की। मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में ग्राम वासी उपस्थित रहे पंचायत की अध्यक्षता रंगीलाल ढहभाटी ने की पंचायत में वीर सिंह नागर संयोजक किसान सभा, वीर सिंह इंजीनियर, सह संयोजक किसान सभा हरेंद्र खारी, महासचिव किसान सभा, प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा किसान सभा ने अपने विचार रखे बिसरख गांव से जितेंद्र भाटी, नितिन भाटी ने अपने विचार रखे।
सभी वक्ताओं ने 23 दिसंबर के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर इकाई पिछले 1 महीने से 23 दिसंबर के आंदोलन के लिए गांवों में व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने पंचायत में बोलते हुए कहा बीजेपी सरकार आने के बाद प्राधिकरण ने किसानों का एक भी काम नहीं किया है किसानों की लीज बैक के 2,000 से अधिक प्रकरण लंबित पड़े हैं।
पुश्तैनी किसानों की आबादी की लीजबैक के प्रस्तावों की जांच के नाम पर लीज बैक की कार्यवाही रोक रखी है जबकि शासन ने जांच कमेटी का गठन गैर पुश्तैनी किसानों द्वारा लीजबैक नीति का नाजायज लाभ उठाने के संबंध में किया है इसी प्रकार प्राधिकरण ने अपनी जरूरत के हिसाब से किसानों की पुश्तैनी आबादियों की शिफ्टिंग की मंजूरी दी थी शिफ्टिंग की नीति प्राधिकरण में पहले से मौजूद है कतिपय प्रकरणों में प्राधिकरण अपनी जरूरत के हिसाब से जमीनों की शिफ्टिंग करता रहा है परंतु शिफ्टिंग नीति के नाम पर किसानों की लीज बैक की कार्रवाई रोक दी गई है पिछले 1 वर्ष से अधिकारी शिफ्टिंग की नीति के आने का आश्वासन देते रहे हैं अभी 18 दिसंबर को किसानों के आंदोलन के उपरांत 20 दिसंबर को हुई वार्ता में अधिकारियों ने फिर से वही पुराने आश्वासन देकर किसानों को टरका दिया है 10% आबादी प्लाट का मसला माननीय हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर याचिकाकर्ता किसानों के संबंध में प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया था इस संबंध में प्राधिकरण ने प्रत्येक किसान से शपथ पत्र लेकर मुआवजा वितरण किया था शपथ पत्र में किसानों ने प्राधिकरण को शपथ पूर्वक आश्वासन दिया था अतिरिक्त मुआवजा व अतिरिक्त प्लाट मिलने पर किसी भी माननीय न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं करेंगे परंतु प्राधिकरण ने वादाखिलाफी करते हुए किसानों के साथ विश्वासघात किया याचिकाकर्ता किसानों को अतिरिक्त 4% प्लॉट देने से इंकार कर दिया।
भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में बड़ी संख्या में किसान व नौजवान बेरोजगार हुए हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किसानों ने इस उम्मीद के साथ अपनी जमीनों दी थी कि यहां पैदा होने वाले रोजगार में उन्हें रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा परंतु प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित हो रहे कारखानों में जानबूझकर स्थानीय नौजवानों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है इस कारण क्षेत्र के किसानों व नौजवानों में भारी रोष पनप रहा है प्राधिकरण द्वारा किसानों के हिस्से की 4% जमीन बिल्डरों को आवंटित कर दी गई है प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय भूखंड किसानों को उन्हीं की जमीन के 10% हिस्से को विकसित कर कर दिया जाना होता है जिसके एवज में किसान प्राप्त किए गए मुआवजे सहित विकास शुल्क प्राधिकरण में जमा करता है इसके बावजूद प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त 4% प्लांट नहीं देना सरासर नाइंसाफी है 18000 से अधिक किसान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिग्रहण से प्रभावित हैं अखिल भारतीय किसान सभा ने व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई है 23 दिसंबर के आंदोलन में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता संयुक्त सचिव एनके शुक्ला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राष्ट्रीय नेता वृंदा करात भी हिस्सा लेंगी। किसान सभा लगातार किसानों को एकजुट करने का काम करती रहेगी व अनवरत आंदोलन उक्त मांगें पूरी होने तक करती रहेगी।
