झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में 86 हजार करोड़ का किया बजट पेश





रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में 86 हजार करोड़ रुपये अपना पहला बजट पेश किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया. सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने का भी एलान किया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य के 92 फीसदी नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा कराया जायेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय विश्वविद्यालय और आवासीय स्कूल बनाये जायेंगे. 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जायेगा. सिंचाई के लिए 300 चेक डैम का निर्माण पूरा किया जायेगा.


झारखंड बजट की खास बातें












  • किसानों की कर्ज माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे.




  • पीएम किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जायेगा.




  • 50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी.




  • हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनेंगे.




  • मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जायेगी.




  • पीएम आवास योजना के तहत सृजित किये जाने वाले आवास के लिए 50 हजार रुपये अतिरिक्त देगी झारखंड सरकार.




  • बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के नाम पर शुरू होने वाली योजना के तहत पांच हजार आवास बनाये जायेंगे.




  • एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जायेगा.




  • प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना.




  • 100 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जिसे और बढ़ाया जायेगा.




  • लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्‌डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे.




  • डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान.




  • रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जायेगा.




  • पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्त वर्ष में 50 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है.




  • जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी.




  • कांके स्थित रिनपास परिसर में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोला जायेगा. 100 बेड वाले अस्पताल का अगले वर्ष से संचालन होगा.




  • रसोइया सह सहायिका के मानदेय में दो 2,000 रुपये की वृद्धि होगी.




  • मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जायेगी.




  • कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लाख रुपये सब्सिडी देने का प्रस्ताव.




  • लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी.