नोएडा। कोरोना महामारी के भयानक खतरों के बाद भी जिस तरह से देश में श्रमिकों का शहरों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, वह निश्चित ही चिंता का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री के लॉक डाउन का असर उन हजारों मजदूरों, श्रमिकों ने बेअसर कर दिया है जिसका असर अन्य जगहों पर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने सबों के लिए सहयोग की बात कही, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं हुआ और वह भागने के लिए विवश हो गए। कुुछ ऐसे प्रोपेगंडा फैलाए गए जिससे श्रमिक अपनेे-अपने घरों की ओर लौटने के लिए जान दांव पर लगा दी। वाहन न चलने पर भी वह पैदल ही पैदल अपने घरों की ओर हजारों किलोमीटर की सफर तय करने लगे। मजबूरन सरकार को उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी करनी पड़ी।
उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेशवासियों को खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि की सुचारु आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए. मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत सूची जारी करके इसे दुकानों पर प्रदर्शित कराया जाए. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में प्रदेश में डेढ़ लाख अतिरिक्त लोग अन्य राज्यों से आए हैं. इन सभी लोगों के नाम, पता, फोन नंबर आदि सहित सूची तैयार करके सम्बन्धित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए. इन सभी लोगों को निगरानी में रखा जाए और इन्हें अनिवार्य रूप से पृथक रखा जाए. उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए.इसके अलावा करीब 65 हजार ग्राम प्रधानों को इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करने के लिए फोन कॉल किए जा रहे हैं. पंचायत स्तर पर अन्य राज्यों से लौट रहे लोगों की लिस्ट बनाने का काम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए. लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई के माध्यम से धर्मार्थ, स्वयंसेवी आदि संगठनों के सहयोग से गरीब, जरूरतमन्द, श्रमिकों, निराश्रितों आदि को भोजन उपलब्ध कराया जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश शनिवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू की गयी लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिये. कोरोना वायरस के नियंत्रण और इस महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 कमेटियों का गठन किया गया है.
