बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जन्म दिवस 13 मार्च पर विशेष
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बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया चौरसिया समाज के एक ऐसे मूर्धन्य नेता, समाज सेवक और समाज को दिशा देने वाले शख्स हुए हैं जिन्होंने देश में अदद क्रांति का शंखनाद किया था। उस वक्त देश गुलाम था और गुलामी के पृष्ठभूमि में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने वह सब कुछ देखा था जो सामाजिक विषमता के चक्रव्यूह में छोटे-छोटे जातियों के जो लोग पिछड़े हुए थे और दबंगों द्वारा उन्हें तरह-तरह के अपमानित और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। ऐसे में समाज को दिशा देने के लिए समाज को चौरस करना आवश्यक था। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने यह काम अपने कंधों पर उठाया और डॉ भीमराव अंबेडकर को मार्गदर्शन देते हुए संविधान में अधिकार और कर्तव्य को एक पृष्ठभूमि में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। काका कालेकर साहब के साथ उनका संबंध बेहद उम्दा था। डॉ भीमराव अंबेडकर को उन्होंने मौके- मौके पर वह सलाह मशविरा देते थे। साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ाने और उन्हें ताकत देने में उनका योगदान सर्वोपरि था। मान्यवर कांशी राम को ऊंचाइयां देने में भी इनका श्रेय कम नहीं था।
हमारे वर्त्तमान इतिहास में भी बहुजनों के बहुतेरे ऐसे नायक हैं जिनके बारे में हम या तो बिलकुल नहीं जानते या फिर बहुत कम जानते हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया इसी श्रेणी के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम है। चौरसिया कहा करते थे, “मेरा नाम चौरसिया है और मैं हिंदू समाज की असमानता को चौरस करके ही दम लूंगा।” और वे जीवन पर्यंत बिना दम लिए उच्च-नीच के भेद-भाव को चौरस करने में लगे रहे।
इनका जन्म ग्राम खरिका (वर्तमान नाम तेलीबाग) लखनऊ में 13 .3 1903 ई. में हुआ था। इनके पिता का नाम पराग राम चौरसिया था। इनका सुनारी का पैतृक व्यवसाय था। बचपन मे ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। वह पढ़ाई-लिखाई में शुरुआत से ही बहुत कुशाग्र थे। इन्होंने विलियम मिशन हाईस्कूल, लखनऊ से मैट्रिक और कैनिंग कॉलेज से बीएसी और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उस समय के आम चलन के अनुसार अन्य स्वतंत्र चेता लोगों की तरह ये भी बैरिस्टर बने। इनकी पत्नी का नाम रामप्यारी था। चौरसिया दम्पति को तीन लड़के और एक लड़की हुई। बेटी का ब्याह बिहार के पटना जिले के बाढ़ में किया था।
इन्होंने डॉ. अंबेडकर के साथ डिप्रेस्ड लीग में काम किया तथा रामासामी नायकर पेरियार को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उत्तरप्रदेश में बुलाया था। लखनऊ के भदन्त बोधनंद जी ने बाबा साहेब से चौरसिया जी को मिलाया था। उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया और 5 जनवरी 1928 को उसके लखनऊ आगमन पर उसके समक्ष वंचितों के वाजिब हक-अधिकार की मांग रखी। पिछड़े समाज के विभिन्न जातीय संगठनों द्वारा दिए जा रहे ज्ञापन तथा गवाहों की सुनवाई में हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कर कमीशन के समक्ष दुभाषिये का काम किया और उसका ड्राफ्ट बनाने में कानूनी मदद की। कार्यक्रम के अंत में इन्होंने अपना क्रांतिकारी बयान कलमबंद करवाया। 1929 में वकालत शुरू की, कैसर बाग कचहरी परिसर में अपने बैठने की जगह की दीवाल पर अनेक क्रांतिकारी उद्धरण वाक्य लगाए रखते थे। ये उद्धरण सामाजिक भेदभाव और उच्च-नीच के खिलाफ होते थे।
उन्होंने लखनऊ के अपने साथियों – एडवोकेट गौरीशंकर पाल, रामचरण मल्लाह, बदलूराम रसिक, महादेव प्रसाद धानुक, छंगालाल बहेलिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामचंद्र बनौध, स्वामी अछूतानंद आदि के साथ मिलकर बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना की। बाद में, देश भर में इसका गठन किया। तभी से अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए शानदार व्यवस्था कर रखी थी जिसे वह जीवन भर चलाते रहे। वहां सभी के लिए रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था रहती थी।
प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर 29 जनवरी 1953 को चौरसिया जी को उसका सदस्य मनोनीत किया गया, जिसका अध्यक्ष काका कालेलकर को बनाया गया था। इनके द्वारा पिछड़ों की स्थिति के बारे में अलग से 67 पृष्ठों की एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसने बाद में मंडल कमीशन के समय उसकी रिपोर्ट तैयार करने में एक मार्गदर्शक आधार का काम किया।
पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के लिए वह देशभर में घूमते रहते थे। जिधर से भी बुलावा आता, सब निजी काम छोड़कर बिना देर किए पहुंच जाते। इससे पिछड़ों में बहुत जागरूकता आई और भाईचारा बढ़ा।
1967 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा। 1974 में कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश से इन्हें राज्यसभा भेजा। वह प्रसिद्ध उद्योगपति के. के. बिड़ला को चुनाव में हरा कर राज्यसभा में गए। वह सांसद रहकर देश के गरीबों के लिए विधि निर्माण में लगे रहे। इनका कार्यकाल सन 1974 से 1980 तक रहा।
वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता देना उनके जीवन का एक बहुत अहम लक्ष्य था। इस कार्य में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूर्व में ही प्रभावित कर उसे विश्वास में ले लिया था। इनके सतत प्रयासों से ही अदालतों में गरीबों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रचलन हुआ और संसद में कानून बनाकर इस व्यवस्था को सरकार ने अपनाया। लोक अदालतें उसी विधिक प्रक्रिया की अगली कड़ी हैं। यह चौरसिया जी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
चौरसिया अपने जीवनकाल में अनेक उच्च पदों पर विराजमान रहे और देश के महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनका सानिध्य था। वह राज्यपाल रहे माता प्रसाद के कानूनी सलाहकार भी रहे थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इनसे मिलने इनके लखनऊ स्थित आवास पर पधारे थे।
गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना उनके जीवन का एक बहुत अहम लक्ष्य रहा। इस कार्य में उन्होंने सर्वप्रथम जस्टिस एच एन भगवती (जज सुप्रीम कोर्ट) को प्रभावित किया और जस्टिस भगवती जी के चेंबर में फ्री कानूनी सहायता देने वाली बैठकें की। चौरसिया जी के सतत प्रयासों से ही अदालतों में नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रचलन हुआ और संसद में कानून पारित करवाकर भारतीय संविधान में जुड़वाकर इस व्यवस्था को संवैधानिक समर्थन दिलाया जिसमें अब गरीबों को नि:शुल्क और यथासंभव त्वरित न्याय दिलाने की संवैधानिक व्यवस्था हो गई है। लोक अदालतें उसी विधि की एक कड़ी है। कानून और अदालत के क्षेत्र में गरीबों के हितार्थ चौरसिया जी की यह बहुत बड़ी देन है।
चौरसिया जी को बहुजनों की शैक्षिक दुर्दशा से बड़ी पीड़ा होती थी। वे व्याप्त निरक्षरता को बहुजनों के पतन और दासता का कारण मानते थे। इसलिए वह शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे। शिक्षा को ही राष्ट्रीयता का आधार बनाना चाहते थे।डॉ राम मनोहर लोहिया ने समस्त पिछड़े वर्गों को 60% की सीमा तक ही प्रतिनिधित्व दिए जाने का निश्चय किया और समस्त नारी समाज को भी इसमें जोड़ लिया। चौरसिया जी और साथियों का कहना था कि ऊंची जाति की महिलाएं ज्यादा पढ़ी-लिखी होती हैं। अगर महिलाओं का % निर्धारित नहीं किया जाएगा तो 60% के आरक्षण का अधिकांश भाग ऊंची जातियों के हक में ही चला जाएगा। लोहिया जी सहमत नहीं हुए और नारा दिया-
"संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ"
लोहिया जी की साठ वाली बात भी "सांठ-गांठ" में तब्दील हो गई। चूँकि लोहिया गांधीवादी नेता थे। आप जानते हो गांधीवादी, ब्राह्मणवादी होता है और ब्राह्मणवादी सदैव बेईमान होता है। ब्राह्मणवादी बहुजन के हक को मारकर अपना पेट पालने वाला शक्तिशाली परजीवी होता है। आज भी परजीवियों के लिए समस्त पिछड़े वर्गों की 6783 जातियों के लोग सॉफ्ट टारगेट पर रहते हैं। ये उसका हक मारने और पीड़ित करने में देर नहीं लगाते।
इस तरह अपने जीवन काल में लोहिया ने लाखों-करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों को खूबसूरत ढंग से बेवकूफ बनाया और उनकी आंखों में समाजवाद के नाम पर लाल मिर्च झोंकी और बहुजन आंदोलनों को कमजोर करते रहे। इसके अलावा समय-समय पर उनका हक मारकर ब्राह्मणवाद को परोसा और बढ़ावा दिया। भारत में संवैधानिक सुधारों के द्वारा वंचित वर्गों को उनका हक और अधिकार देने के पक्ष में आया था। परंतु उच्च वर्णिय लोगों को बहुजन पर शासन करने की आजादी खिसकती हुई नजर आने लगी। इसलिए उन्होंने जोरदार विरोध किया। यह संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत थी। उपरोक्त विधान के तहत साइमन कमीशन ने भारत के विभिन्न प्रांतों का दौरा शुरू कर दिया। और वंचितों को शासन सत्ता में प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय सांविधिक आयोग ने 5.1.1928 में लखनऊ का दौरा किया। हजारों की संख्या में भीड़ में एकत्र होकर विभिन्न संगठनों पार्टियों दबाई-सताई वंचित समाज की विभिन्न जातियों आदि द्वारा साइमन सर को ज्ञापन सौंपे गए।
