लखनऊ। यूपी में लॉक डाउन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की।
बता दें कि कोरोनावायरसके संक्रमण को रोकने के लिए लागू 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को पूरी हो रही है। यूपी में इसकी म्याद बढ़ेगी या नहीं इसका ऐलान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इससे पहले रविवार को उन्होंने अपनी 11 सदस्यीय कोर कमेटी के साथ बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार और गेहूं की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और बैशाखी पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान पर भी सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ बैठक में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने कहा- मेडिकल इमरजेंसी, पेयजल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, शिक्षा जैसे जरूरी सेवाओं के लिए कमेटियां बनेंगी। मंत्रियों को अपने कार्यालयों में बैठना होगा। सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा- कोरोना को हराने औरप्रदेश के 23 करोड़ जनता के हित में जो करना पड़ेगा, उसे हम करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को अपने दूसरे संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। सीएम योगी समेत देश के 9 राज्य लॉकडाउन बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से कर चुके हैं। केंद्र सरकार भी देशभर में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा सकती है।
सीएम ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल न खोला जाए।ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लाॅकडाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही, दूरदर्शन से संपर्क कर, इस माध्यम के उपयोग से भी शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए। ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व के फ्लो के लिए कमेटी बनाई जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी।
मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी। डॉक्टर व चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे ही पेयजल व अन्य सुविधाओं के लिए कमेटियां बनेंगी। जो लोग 14 दिन शेल्टर होम में रहे हैं, उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था होगी। 14 दिन उन्हें होम क्वारैंटाइन में रखा जाएगा। हर हाल में संक्रमण को रोकेंगे।
राज्य में 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार शुरू करने पर सहमति बनी है। सभी जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू की जाएगी। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा भी ली जा सकेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के सभी मंत्री अपने कार्यालयों में कामकाज संभालेंगे। हालांकि, अभी सिर्फ प्रमुख सचिव से लेकर अनुसचिव स्तर के अधिकारी ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे। जरूरी स्टॉफ रोटेशन के हिसाब से बुलाए जाएंगे।
देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब तक पांच राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल और तेलंगानासरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की। वहीं, पंजाब और ओडिशा पहले ही यह फैसला करचुके हैं। ओडिशा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने वाला पहला राज्य है। उसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन और 17 जून तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से उड़ानें भी बंद रखने की अपील की। इसके अलावा पंजाब ने भी कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 464 तक पहुंच गई है। इसमें 264 लोग तब्लीगी समाज से जुड़े हुए हैं। अब तक राज्य में छह रोगियों की मौत हुई है। हालांकि, राहत की बात है कि अभी तक 45 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। योगी सरकार ने दिल्ली मरकज से लौटे जमातियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहराइच में 21 जमातियों का क्वारैंटाइन का समय समाप्त होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसमें इंडोनेशिया और थाईलैंड मूल के जमाती भी शामिल हैं। इस बीच, सरकार ने रामपुर से सपा सांसद आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय को टेकओवर कर लिया है। अब वहां प्रशासन की ओर से क्वारैंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।
