नोएडा। लॉकडाउन -3 के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को जारी आदेश के अंतर्गत कुछ शर्तो के साथ दुकाने खोलने की अनुमति प्रदान की है । 1 मई के उपरोक्त आदेश के अनुसार पैरा 7 ii(d) के अनुसार शहरी क्षेत्रों के रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओ हेतु अनुमति प्रदान की गयी है , जबकि बाज़ारो में स्थित दुकानों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को विक्रय करनी की अनुमति प्रदान की है।
उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ राज्यों के स्थानीय प्रशासन दुकाने न खुलवाने का मन बना रहा है और स्थानीय व्यापारी नेताओ को अप्रत्यक्ष तौर पर सूचित भी किया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार 3 मई को पत्र लिख कर कुछ स्पस्टीकरण देने का अनुरोध किया है कि क्या स्थानीय प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के अंतर्गत पारित किसी आदेश के अनुपालन पर रोक लगा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य के सभी दुकानदारों को बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उन्हें दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी है। स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा यह घोषणा की जाए कि इस क्षेत्र की दुकान खुलेगी और इस क्षेत्र की दुकान नहीं खुलेगी जिससे आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि जब तक देश में लॉक डाउन जारी है तब तक शराब ,बीड़ी ,सिगरेट ,तंबाकू ,जर्दा की बिक्री पर पूर्णत रोक लगनी चाहिए ।
उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से ई-कॉमर्स पर भी कुछ स्पस्टीकरण का अनुरोध किया है । 1 मई के देश से यह स्पष्ट नहीं है कि इ कॉमर्स कम्पनिया क्या ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन में गैर आवश्यक वस्तुओ की बिक्री एवं सप्लाई कर सकती है । फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के अनुसार दुकाने सिर्फ मार्किट में ही होती है और ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में जब गैर आवश्यक वस्तुओ की दुकाने मार्किट में नहीं खुलेंगी और इ कॉमर्स वाले गैर आवश्यक वस्तुओ की बिक्री करेंगे। इससे मार्किट में स्थित दुकानों को भारी वित्तीय घाटा होगा क्यूंकि गर्मी सीजन की अभी आवश्यकता तो इ कॉमर्स वाले पूरी कर देंगे ।इससे आगे आने वाले सीज़न में छोटे दुकानदार भूखे मर जाएँगे। सरकार को ग़ैर ज़रूरी सामान की ई बिक्री पर लगाम लगानी चाहिए ।
